आगरा

आयुक्त ने की मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा

गौशालाओं का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थायें करायें सुनिश्चित

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आगरा : आयुक्त अनिल कुमार ने आज वेबेक्स के माध्यम से वीडियों कान्फ्रेसिंग द्वारा मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में नहरों में टेल तक पानी न पहुॅचने की समस्या बताये जाने पर आयुक्त ने अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया कि नहरों में टेल तक पानी पहुॅचने में आ रही समस्याओं का निराकरण कराकर टेल तक पानी पहुॅचाना सुनिश्चित करें, जिससे किसानों को सिंचाई करने में समस्या न होने पाये। उन्होंने लो0नि0वि0 के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन जनपदों में निर्माण कार्यों में समस्या आ रही है, उन जनपदों के जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर समस्या का निस्तारण करायें, जिससे कार्य शीघ्र पूर्ण हो सकें। उन्होंने मुख्यमंत्री जी द्वारा किसी भी जनपद का औचक निरीक्षण किये जाने के दृष्टिगत् मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गौशालाओं का निरीक्षण कराकर सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें। आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान टीकाकरण, लक्ष्य के सापेक्ष एवं आशाओं के भुगतान में प्रगति के निर्देश दिये। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान सामुदायिक शौचालय के निर्माण की प्रगति में मण्डल के अन्य जनपदों के सापेक्ष मथुरा व फिरोजाबाद में प्रगति कम पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों को प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने अमृत योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य अभियन्ता, जल निगम से कहा कि कार्यों की गुणवत्ता में कमी न होने पाये, गुणवत्ता की जॉच भी की जाय। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सांसद एवं विधायकगण द्वारा दिये गये प्रस्तावों में अब तक हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया जाय। उन्होंने कहा कि पार्कों के विकास में जो भी कार्य किये जाने शेष हैं, उन सभी शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान कहा कि समूह गठन आदि कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय। बैठक में आयुक्त ने रू0 50 करोड़ की लागत से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के निरीक्षण के लिये नामित जिन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नही किया गया है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा 03 से 04 दिन के अन्दर निरीक्षण रिपोर्ट न आने पर सम्बन्धित अधिकारी का वेतन रोकने की कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही उन्होंने रू0 50 लाख की लागत से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देशित किया कि आई0जी0आर0एस0 एवं सी0एम0 हेल्पलाइन के तहत् प्राप्त होने वाली शिकायातों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध किया जाय। आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑपरेशन कायाकल्प, हैण्डपम्पों की रिबोर/मरम्मत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा मत्स्यपालन हेतु तालाबों का आवंटन आदि योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

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